*जळगाव, 28 मे 2026:* जळगाव जिल्हा स्थानिक स्वराज्य संस्था विधान परिषदेची निवडणूक तातडीने रद्द करावी, अशी मागणी ओबीसी जनकल्याण संघाचे प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत बोरकर यांनी केली आहे.
बोरकर यांनी राज्य निवडणूक आयोग, मुख्यमंत्री व जिल्हाधिकारी यांना निवेदन पाठवून म्हटले आहे की, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका न घेताच विधान परिषदेची निवडणूक घेणे लोकशाहीला धरून नाही.
*"ग्रामीण भागावर अन्याय"*
"ओबीसींच्या जागा रद्द केल्यामुळे व जातनिहाय जनगणना न झाल्यामुळे ओबीसींचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. राज्य सरकारने ठोस भूमिका न घेतल्याने ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. हा ओबीसी, आदिवासी व मागासवर्गीय जनतेवर अन्याय आहे," असे बोरकर म्हणाले.
*"मूठभर मतदारांवर निवडणूक चुकीची"*
स्थानिक स्वराज्य संस्था विधान परिषदेची निवडणूक जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्यांच्या मतांनी होते. मात्र हेच सदस्य निवडून आलेले नसताना, मूठभर शहरी मतदारांवर निवडणूक घेणे चुकीचे आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील महिला, ओपन व राखीव प्रवर्गातील जनतेला संधी डावलली जात आहे, असा आरोप बोरकर यांनी केला.
*सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा दाखला*
सर्वोच्च न्यायालयाने 6 मे 2025 च्या आदेशात 2022 पूर्वीचे ओबीसी आरक्षण कायम ठेवून व 16 सप्टेंबर 2025 च्या आदेशात 31 जानेवारी 2026 पर्यंत सर्व निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तरीही ग्रामीण निवडणुका न घेता विधान परिषद निवडणूक घेणे न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग आहे, असे निवेदनात नमूद आहे.
*"सत्ताधाऱ्यांची घाई संशयास्पद"*
"अनेक वर्षे निवडणुका न घेता आता अचानक विधान परिषदेची निवडणूक घेण्याची घाई का? छोट्या मतदारसंघातून आपले उमेदवार निवडून आणण्यासाठी ही घाई आहे का?" असा सवालही बोरकर यांनी उपस्थित केला.
*मागणी काय?*
1. जळगाव विधान परिषद निवडणूक तातडीने रद्द करा.
2. आधी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घ्या.
3. त्यानंतरच ग्रामीण लोकप्रतिनिधींमार्फत विधान परिषद निवडणूक घ्या.
4. मायक्रो ओबीसी व अनुभवी स्थानिक कार्यकर्त्यांना प्राधान्य द्या.
या मागणीकडे निवडणूक आयोगाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा प्रशांत बोरकर यांनी व्यक्त केली आहे.